बिज्ञापन

बिज्ञापन

त्यसैगरी प्रशासक हुनका लागि ११ औँ तह वा सो सरह काम गरेको व्यक्ति मात्रै हुन सक्नेछन् । हालसम्म दशौं तह वा सो सरहका व्यक्ति प्रशासक बन्न सक्थे । सरकारले प्रशासकको कार्यकाल पनि घटाउने प्रस्ताव विधेयक मार्फत गरेको छ । हाल कोष प्रशासकको कार्यअवधि ५ वर्ष रहेकोमा विधेयक मार्फत ४ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै ‘नेपाल कानुन आयोग’ को अध्यक्ष हुने प्रावधान सो विद्येयकमा राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि कानुन आयोगको वर्तमान संरचनामा फेरबदल हुनेछ । यसअघि सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेका वा सो सरहका विशिष्ट कानुनविद् आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था सरकारले परिमार्जन गर्न खोजेको छ । कानुन मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै यस्तो प्रबन्ध गर्न लागेको हो । पूरानो व्यवस्था हटाएर कानुन मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ३ मा छ ।

कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुने भएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र काम, कर्तव्य तथा अधिकार थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । विधेयकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पनि आयोगको सदस्य हुन्छन् । अनि आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । यसरी आयोग ७ सदस्यीय हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहन्छन् । आयोगका सचिव सदस्यसचिव रहन्छन् । बाँकी उपाध्यक्ष एक जना र तीन जना सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।